Bishnugarh News: विष्णुगढ़ के डीवीसी विस्थापित बुधवार को सांसद मनीष जायसवाल से मिले। विस्थापितों ने सांसद को पुनर्वास में मिले गांव की भूमि का मालिकाना हक समेत अन्य कई समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान डीवीसी के भूअर्जन डायरेक्टर राजेश पाठक भी सांसद के साथ मौजूद रहे। सांसद ने भूअर्जन डायरेक्टर से लंबी परिचर्चा कर 70 साल पुरानी समस्या को समाधान को लेकर अहम सुझाव दिए। विस्थापितों की भूमि का मिनी सर्वे कराते हुए म्यूटेशन के साथ फॉर्म 12 भरकर मालिकाना हक देने का निर्देश दिया। इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। विस्थापितों ने सांसद को बताया कि डीवीसी ने कोनार बांध परियोजना के लिए ग्रामीणों को उजाड़ दिया है।
डीवीसी ने उजाड़े गए लोगों को विभिन्न मौजों में ऐसे दस्तावेजों के साथ बसाया है, जिन्हें राज्य सरकार ने पिछले भूमि सर्वेक्षण के दौरान स्वीकार नहीं किया। पुनर्वासित लोग ऐसी भूमि पर रह रहे हैं जो दूसरों, वन तथा डीवीसी के नाम पर दर्ज है। इस परियोजना के लिए हमारे पुरखों ने अपनी पैतृक संपत्ति खो दी और भूमिहीन हो गए। बीते 70 सालों से शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। विस्थापितों ने सांसद से विस्थापितों को आवंटित भूमि का म्यूटेशन करने, पुनर्वासित परिवारों को प्रमाण-पत्र जारी करने, अस्थायी रोजगार प्रदान करने में झारखंडी नीति को लागू करने, निगम की नीति के अनुसार छोटे-मोटे ठेके प्रदान करना, विस्थापित गांवों में बिजली, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा सहित रोजगारपरक योजनाओं का कार्यान्वयन करना, डीवीसी क्वार्टर पट्टे पर देने की नीति को रद्द करने, म्यूटेशन के साथ मिनी सर्वे कराने समेत अन्य मांगे शामिल है। मौके पर पूर्व मुखिया कैलाश महतो, जितेंद्र यादव, सुशील महतो, सुरेश राम, माही पटेल, कौशल महतो, योगेश्वर सिंह, डूगी सिंह, गंगाधर महतो, टेकलाल महतो समेत अन्य लोग शामिल थे।
