सरकार जो भी स्थानीय नीति या नियोजन नीति तैयार करे वह संविधान अनुरूप हो: सरयू राय

LIVE PALAMU NEWS

लाइव पलामू न्यूज/देवघर: मंगलवार को निर्दलीय विधायक सरयू राय देवघर पहुंचे। जहां उन्होंने 1932 के खतियान मामले में कहा कि अभी झारखंड सरकार ने बयानों में इसे लागू किया है। कैबिनेट ने इसे संक्षेप में पास किया है। जब यह एक्ट और अधिनियम बनकर हमारे सामने आएगा तब यह निर्णय लिया जाएगा कि यह संविधान के अनुसार है या नहीं । उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने भी 2001 में इसे पास किया था लेकिन हाईकोर्ट ने निर्णय लिया और इसे खारिज कर दिया था। सरयू राय ने कहा कि सरकार ने नया काम जरूर किया है । इन्होंने संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको रखा है।

बाबूलाल मरांडी ने जो किया था उससे एक कदम आगे हेमंत सोरेन ने किया है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले पूरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा करा लें। अगर यह बिल हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में तैयार किया गया है। तब तो ठीक है। उन्होंने कहा कि जो भी नियम और कानून बने वह जनता के हित में होना चाहिए। नियम और कानून के द्वारा संचालित नही होने के कारण जेपीएससी जैसी परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। इसलिए सरकार जो भी स्थानीय नीति या नियोजन नीति तैयार करती है वह संविधान के अनुरूप होना चाहिए और संविधान पर खरा उतरना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!