गरीबों को जल्द से जल्द दिया जाए राशन, वरना होगा जनआंद़ोलन: कमलेश सिंह

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लाइव पलामू न्यूज/मेदिनीनगर: हुसैनाबाद एवं हैदरनगर के जविप्र. के विक्रेता झारखंड राज्य खाद्य निगम के हुसैनाबाद स्थित गोदाम से ससमय राशन सामग्री नहीं मिलने से काफी परेशान हझ। वहीं गरीबों को राशन नहीं मिलने से उनके समक्ष खाने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में हुसैनाबाद व हैदरनगर के जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों ने हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं गरीबों को जल्द से जल्द अनाज उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

विधायक के पत्राचार के बाद झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम प्रबंधक केवल अगस्त महीने का पीएमजीकेएवाई मद का राशन देने के लिए दुकानदारों को बुला रहें हैं। इस संबंध में विधायक ने कहा कि विभाग से पूछे जाने पर ज्ञात हुआ कि जिला से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं है। सचिव के पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त माह समाप्त हो गया है। लेकिन अब तक हुसैनाबाद एवं हैदरनगर के डीलरों को राशन नहीं दिया गया है। डीलरों को केवल प्रधानमंत्री मद वाला ही राशन लेने को बाध्य किया जा रहा है। एनएफएससी मद का राशन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। डीलर संघ ने विधायक को बताया कि वह केवल पीएमजीकेएवाई मद का राशन का उठाव करेंगे तो एनएफएससी मद के राशन का स्टॉक एनआईसी द्वारा स्वतः उनके स्टॉक में दर्ज हो जाएगा और उनके स्टॉक में बैलेंस दिखेगा इसका खामियाजा डीलरों को ही भुगतना पड़ेगा। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह का मामला पहले दिसंबर 2021 में आ चुका है। ग्रीन कार्ड का राशन गोदाम से नहीं दिया गया और एनआईसी द्वारा डीलर के स्टॉक में उस राशन का बैलेंस दिखा दिया गया। विधायक ने पत्र के माध्यम से विभागीय सचिव से आग्रह किया कि सभी डीलरों को दोनों मद का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाए।

जिससे कि अकाल की मार झेल रहे गरीब परिवारों को दो वक्त का भोजन मिल सके। समय पर राशन नहीं मिलने से उपभोक्ताओं में भी काफी आक्रोश है। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने इस मामले को एक बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि जल्द ही अगस्त माह का अनाज उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा तो वह इस मामले को लेकर आंदोलनात्मक रुख अपनाने को बाध्य होंगे। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की है।

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