मुख्यमंत्री ने किया सदन को संबोधित, जानिए इस दौरान उन्होंने क्या-क्या कहा….

लाइव पलामू न्यूज/ रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सदन को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किस तरह आपदा काल में उन्होंने सरकार चलाई। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जो स्थानीय नीति बनाई है वह कोर्ट में टिक नहीं पायी। हमारी सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनाएगी। अभी हम विचार कर रहे हैं कि राज्य में किस तरह की स्थानीय नीति बनाई जाए जो सर्वमान्य हो। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड अब 22 वर्ष का हो चला है। इन 22 वर्षों में केवल साढ़े तीन वर्ष ही हमने शासन किया है। जिसमें से दो साल कोविड के कारण घर बैठे रहे।

घर बैठकर हमने विचार किया कि किस प्रकार सरकार चलाने के लिए आमदनी और खर्च का सामंजस्य बैठाया जाए। विपक्ष का सरकार पर आरोप है कि वर्तमान सरकार में बालू की खुली छूट मची हुई है,खदानों में लूट हो रही है। जबकि यह सच नहीं है। पूर्व की सरकार का माइंस से राजस्व क्लेक्शन 4120 करोड़ था जबकि अभी यह 6902 करोड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार उनसे सौतेला व्यवहार कर रही है। विपक्ष ने शासन के नाम पर 14 सालों तक राज्य की व्यवस्था को चौपट कर दिया । मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी ,नौकरी की नहीं। हम अगले एक महीने में 20,000 नियुक्तियां करेंगे। अभी 7267 पद रिक्त हैं जिनमें से 2898 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है

मुख्यमंत्री द्वारा सदन में कही गई मुख्य बातें:

100 यूनिट तक खर्च करनेवाले विधायकों को मिलेगी मुफ्त बिजली

मसानजोर डैम के पास कनाल बनाने का काम लगभग पूरा

गंगा का पानी शुद्ध कर लोगों के घरों तक पहुंचेगा स्वच्छ जल

साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और पाकुड़ जिले को मिलेगा पानी

नई होल्डिंग टैक्स नीति

350 स्क्वायर फिट तक बने मकान पर टैक्स नहीं

सभी 24 जिलों में खुलेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल

स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बजट 25 से बढ़ाकर 100 करोड़

राज्य के सभी जिलों में खेल पदाधिकारी नियुक्त

अब झारखंड में भी ओलंपकि की तैयारी

सरकारी नौकरी में  खिलाड़ियों को आरक्षण

फेडरेशन बनाकर वनोपज में किसानों के बनेंगे सहभागी

झारखंड की पर्यटन नीति बनकर तैयार

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 2000 से अधिक बच्चियों को नौकरी

500 नक्सली गिरफ्तार, 13 नक्सलियों ने किया सरेंडर

नये सचिवालय भवन का निर्माण भी हो जाएगा पूरा