राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है वर्तमान राज्य सरकार : अभाविप

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#live palamu news/मेदिनीनगर: राज्य सरकार के द्वारा त्रुटियों से भरी तुगलकी फरमान की तरह नियुक्ति नियमावली को जारी कर राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ज्ञात हो की झारखंड सरकार द्वारा नई नियोजन नीति और नई नियुक्ति नियमावली के लिए गजट का प्रकाशन किया गया है जिसमें कई त्रुटियां हैं जो पूर्णतः दोषपूर्ण प्रतीत होती है। ये सभी बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् पलामू इकाई ने बुधवार को धर्मशाला स्थित जिला जिला कार्यालय में कही।
अभाविप ने कहा कि इनमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो मुख्य रूप चर्चा करने योग्य हैं जिसमें

1) नई नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत स्नातक स्तरीय सामान्य , स्नातक स्तरीय तकनीकी , सचिवालय लिपिकीय संवर्ग , इंटर स्तरीय , 10 वीं स्तर की नियुक्ति परीक्षाओं के लिए गजट का प्रकाशन किया गया है ।

2) इस गजट के प्रकाशन में कुछ त्रुटियां उभर कर सामने आई है जिसमें एक ओर यहां के मूल निवासियों को नौकरी देने की बात कही गई है जिसका हम समर्थन करते हैं , लेकिन इसी नियम में एक और नियम जोड़ा गया है जिसके तहत झारखंड राज्य के सामान्य वर्ग के मूलनिवासी यदि झारखंड राज्य के बाहर से 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो वह इस नियमावली के तहत परीक्षा में आवेदन के लिए योग्य नहीं होंगे ।

जबकि अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस नियम को शिथिल रखा गया है । यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश झारखंड का मूल निवासी होकर भी 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा राज्य के बाहर से उत्तीर्ण करता है तो वह इस नियमावली के तहत फॉर्म नहीं भर पाएगा, जो भेदभाव पूर्ण रवैया है और इसे बदले जाने की आवश्यकता है ।

साथ ही साथ राज्य के विधि विभाग ने भी इस पर आपत्ति जताई है फिर भी यह नियमावली कैबिनेट ने सर्वसम्मति के साथ पास किया है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस नियम का विरोध करती है तथा आग्रह करती है की झारखंड का कोई भी अभ्यर्थी चाहे वह किसी भी वर्ग का हो उसे यहां की प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान अवसर मिलना चाहिए

3) इस गजट में झारखंड की कुल 12 क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय पत्र ( जिसके अंक मेधा सूची में जोड़े जाएंगे) में स्थान दिया गया है । इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि हमने यहां के मूल निवासियों को नियोजन में वरीयता देने के लिए ऐसा किया है तथा दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का सेलेक्शन न हो इसलिए ऐसा किया गया है लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां की भाषाओं को इसमें समाहित नहीं किया गया है जैसे उदाहरण के तौर पर पलामू प्रमंडल की भाषा मगही, भोजपुरी , संथाल क्षेत्र की भाषा अंगिका को इन 12 भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

हिंदी ,संस्कृत तथा अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया गया है लेकिन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए उनकी भाषा का विकल्प नहीं दिया गया है। पलामू के अभ्यर्थियों को समान अवसर नहीं मिल पा रहा है तथा भाषा के आधार पर यह भेदभाव उचित नहीं है जिसका विद्यार्थी परिषद विरोध करती है तथा यह मांग करती है कि मगही, भोजपुरी, अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में जोड़ा जाए जिससे यहां के अभ्यर्थी भी अपनी भाषा का चुनाव आवेदन करते समय कर सकेंगे।

4) जब नियुक्ति नियमावली पर सरकार के विधि विभाग के द्वारा सुझाव लिया गया था तब विधि विभाग ने इसे न्याय संगत नहीं बताया था तथा यहां संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का साफ साफ उल्लंघन दिखाई दे रहा है इसलिए इसमें संशोधन की नितांत आवश्यकता है ।

5) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को पूरे पलामू प्रमंडल से 10 सितंबर तक 2 लाख पत्र लिख रहे हैं जिसके माध्यम से हम नई नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मांग कर रहे हैं और यदि ऐसा नहीं किया जाता है और छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अगर बरकरार रहता है तो हम 10 सितंबर को सभी जनप्रतिनिधियों के आवास का घेराव करेंगे और यदि उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी जाती है तो पलामू प्रमंडल के छात्र तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता राजधानी की ओर कूच करेंगे तथा एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी ।

LONG LIFE CARE HOSPITAL
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के झांरखंड प्रदेश के प्रदेश मंत्री रिजीव रंजन देव ने कहाँ कु विद्यार्थियों के लिए एवं उनके उत्थान के लिए परिषद सदैव प्रतिबद्ध रही है इसलिए हम हमारे अपने क्षेत्र के युवाओं के साथ भेदभाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे तथा हमारी मांगों को नहीं मानने की स्थिति में हम एक बडे आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे ।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पलामू प्रमंडल के सभी युवाओं सभी शिक्षकों तथा सभी अभिभावकों से भी अपील करती है कि वे हमारी इस मुहिम में साथ आएं तथा अपने भविष्य को बर्बाद होने से बचाएं एवं हमारे इस पोस्ट कार्ड अभियान का हिस्सा बने और अपने हक के लिए हमारा साथ दें। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य विनीत पांडेय, विभाग संयोजक निशांत चतुर्वेदी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अभय वर्मा,नगर सह मंत्री रामाशंकर पासवान,अभिषेक रवि आदी कार्यकर्ता उपस्थित थे।।

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