झारखंड में लागू हुआ 1932 खतियान, ओबीसी को मिलेगा 27% आरक्षण

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लाइव पलामू न्यूज/रांची: बुधवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी। इन सब में सबसे अहम प्रस्ताव 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति है। इस प्रस्ताव के अलावा ओबीसी को राज्य में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लग गयी। इस संबंध में कार्मिक सचिव वंदना यादव ने बताया कि झारखंड पदों एवं सेवाओं के लिए उपयोग में आरक्षण संशोधित विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई। जिसके अनुसार ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को 28 प्रतिशत, ओबीसी को 15 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार से पारित कराने के बाद केंद्र से भी इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने का अनुरोध किया जाएगा।

कैबिनेट में लिए गए फैसले:-

किसानों को 90%अनुदान पर रबी बीज देने का निर्णय, पहले 50 फीसदी अनुदान की व्यवस्था थी।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताजा पोषाहार के लिए घरेलू गैस कनेक्शन और गैस सिलिंडर के लिए निर्धारित दर में वृद्धि का फैसला, पोषाहार के लिए बरतनों की क्रय और रखरखाव की राशि स्वीकृति की गई।

झारखंड के 86 प्रखंडों के आवासीय भवन निर्माण हेतू 468.80 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

झारखंड भवन दिल्ली के सात वाहन चालकों के पद सृजन की स्वीकृति।

सीसीएल सीएसआर फंड के तहत रांची विश्वविद्यालय परिसर में 5000 क्षमता वाले पुस्तकालय का निर्माण होगा, जिसपर 62 करोड़ 47 हजार 300 की लागत आयेगी।

कोल्हान विश्वविद्यालय के डिग्री महाविद्यालय जुगसलाई के विभिन्न पदों का सृजन की स्वीकृति।

बिनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के 5 कॉलेजों में 45 विभिन्न पदों की स्वीकृति।

धनबाद के गोविंदपुर में अंतराज्यीय बस पड़ाव के लिए 48 करोड़ की स्वीकृति।

झारखंड विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति अनियमितता की न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय के नेतृत्व में ज्यूडिशियल जांच का निर्णय।

रांची सिवरेज ड्रेनेज के लिए 31 करोड़ 16 लाख 97 हजार की स्वीकृति।त्रनीलिमा केरकेट्टा को जेपीएससी अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति ।

मंत्रियों के स्कॉट वाहन के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति। स्कूली बच्चों को पांच दिन अंडा, फल देने के लिए 260 करोड़ की स्वीकृति।

अरुण कुमार एक्का सेवानिवृत्त झाप्रसे को एक महीने के वेतन बतौर दंड अधिरोपित करने का निर्णय।

कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की अवधि विस्तार 31 मार्च 2023 तक की स्वीकृति।

आंगनबाड़ी केन्द्रों, लघु केन्द्रों के 3 से 06 वर्ष के बच्चों को दो सेट में गर्म पोशाक उपलब्ध कराने की अनुमति, प्रति स्वेटर की कीमत 200 रुपए होंगे।

इटकी में 120 से 150 एकड़ में खुलेगा अजीम प्रेमजी युनिवर्सिटी। 99 वर्ष के लिए जमीन मुहैया कराने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।

झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर होगा स्थानीयता ,कैबिनेट ने विधेयक की गठन की मंजूरी दी।

झारखंड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में यथा संशोधित विधेयक 2022 की स्वीकृति।

आरक्षण का दायरा बढ़ा, कुल 77 प्रतिशत झारखंड में होगा आरक्षण। अनुसूचित जाति को 12%, ST को 28%, ओबीसी 1 को 15% ओबीसी 2 को 12% आरक्षण की मंजूरी। भारत सरकार को भेजा जायेगा प्रस्ताव।

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